विदर्भातील औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) आता ‘ॲक्शन मोड’ मध्ये आले आहे. नागपूर विभागातील ४११ एकर क्षेत्रफळातील ३०१ बंद पडलेले भूखंड परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे नव्या उद्योजकांना मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.
📌 कारवाई नेमकी कशावर?
- नागपूर, भंडारा, गोंदिया आणि वर्धा या चार जिल्ह्यांतील ३४ औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये ही कारवाई होणार.
- विभागात एकूण ६,४२१ भूखंडांचे वाटप करण्यात आले होते.
- त्यापैकी ३०१ उद्योग अनेक वर्षांपासून बंद असून त्यांनी नियमानुसार उत्पादन सुरू केलेले नाही.
- संबंधित उद्योजकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
- लवकरच प्रत्यक्ष जमिनीचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया सुरू होणार.
प्रादेशिक व्यवस्थापक मनोहर पोटे यांनी स्पष्ट केले की, नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार आहे.
🚫 परस्पर विक्री व भाडेतत्त्वावर देण्यास बंदी
एमआयडीसीच्या नियमानुसार:
- वाटप केलेला भूखंड इतरांना विकता किंवा भाड्याने देता येत नाही.
- काही उद्योजकांनी दोन किंवा अधिक भूखंड अडवून ठेवले असल्याचे आढळले आहे.
- अशा प्रकारांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे.
📊 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रांतील बंद उद्योगांची स्थिती
| औद्योगिक क्षेत्र | बंद उद्योग | क्षेत्रफळ (एकर) |
|---|---|---|
| हिंगणा | ९२ | १५२.८८ |
| बुटीबोरी | ६१ | ११६.७६ |
| वर्धा | ३९ | ३५.३५ |
| कळमेश्वर | १९ | १४.१५ |
| देवळी | १७ | ३.०२ |
(इतर क्षेत्रांमध्येही लक्षणीय प्रमाणात भूखंड बंद स्थितीत आहेत.)
📋 एमआयडीसीचे स्पष्ट नियम
| भूखंडाचे क्षेत्रफळ | उद्योग सुरू करण्याची मुदत |
|---|---|
| ८,००० चौ.मी. पर्यंत | ३ महिने |
| ८,००१ ते २०,००० चौ.मी. | ६ महिने |
| २०,००० चौ.मी. पेक्षा जास्त | ९ महिने |
नियमांनुसार दिलेल्या मुदतीत उद्योग सुरू न झाल्यास एमआयडीसीला भूखंड परत घेण्याचा अधिकार आहे.
🎯 निर्णयाचे महत्त्व काय?
- वर्षानुवर्षे पडून असलेली जमीन नव्या आणि गरजू उद्योजकांना मिळणार.
- स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार.
- विदर्भातील अभियंते आणि उच्चशिक्षित तरुणांना पुणे, मुंबई, हैदराबाद किंवा बेंगळुरू येथे स्थलांतर करावे लागणार नाही.
राज्य सरकारचे धोरण स्पष्ट आहे — बंद उद्योगांना हटवा आणि खऱ्या अर्थाने उद्योग वाढवा.
