जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबत आज एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. नगरपंचायत आणि नगरपरिषद निवडणुकांचे निकाल 21 डिसेंबरला जाहीर होणार असतानाच, ZP निवडणुकीच्या प्रक्रियेवर निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेतला आहे.
50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या अनेक जिल्हा परिषदांच्या संदर्भातील प्रकरणाची पुढील सुनावणी 21 जानेवारीला सुप्रीम कोर्टात होणार आहे. त्यामुळे कोर्टाचा निर्णय होईपर्यंत जिल्हा परिषद निवडणुका न घेण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे संभाव्य उमेदवारांची धडधड वाढली असून निवडणूक प्रक्रियेवरील अनिश्चितता अधिक गडद होत आहे.
याआधी 28 नोव्हेंबरला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, आरक्षणावरील अंतिम निर्णय कोर्टाकडून येईल आणि झालेली निवडणूक त्या निर्णयाच्या आधीन असेल. या पार्श्वभूमीवर नगरपंचायत आणि नगरपरिषद निवडणुकीतील काही जागांची प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. विशेषतः नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीचे मतदान दोन दिवसांवर असताना ही स्थगिती देण्यात आली होती.
दरम्यान, स्थगित केलेल्या जागांवर आता 20 डिसेंबरला मतदान होणार आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेबाबत राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर मोठी चर्चा सुरु आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या 21 जानेवारीच्या सुनावणीनंतर ZP निवडणुकीचे वेळापत्रक निश्चित होणार असून, राज्यातील सर्व इच्छुकांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
