महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी, लेकिन अब ई-केवाईसी और दस्तावेजों की जांच के बाद बड़ी संख्या में महिलाओं को अपात्र घोषित किया गया है।
जानकारी के मुताबिक, बीड जिले में करीब 2 लाख 83 हजार महिलाओं को इस योजना से बाहर कर दिया गया है, जिससे कई लाभार्थियों को बड़ा झटका लगा है।
सरकार ने हाल ही में योजना के लाभार्थियों की कड़ी जांच और नए पात्रता नियम लागू किए हैं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है।
बीड जिले में लाखों महिलाएं योजना से बाहर
जांच के बाद सामने आया कि पहले बड़ी संख्या में महिलाओं के आवेदन बिना सख्त नियमों के मंजूर हो गए थे। लेकिन अब नए नियम लागू होने के बाद 2.83 लाख महिलाओं को अपात्र घोषित किया गया है।
पहले बीड जिले में इस योजना के 6 लाख 36 हजार लाभार्थी थे, लेकिन जांच के बाद यह संख्या घटकर करीब 3 लाख 53 हजार रह गई है।
इन कारणों से महिलाएं हुईं अपात्र
सरकार द्वारा तय किए गए नए नियमों के अनुसार कई महिलाओं को योजना से बाहर किया गया है।
- जिन परिवारों के पास चार पहिया वाहन (कार) है
- जिनके घर में सरकारी नौकरी करने वाला सदस्य है
- जिन परिवारों को पेंशन मिल रही है
- जो पहले से किसी अन्य सरकारी योजना का मासिक लाभ ले रही हैं
ऐसी महिलाओं को अब लाडकी बहिन योजना का 1500 रुपये का लाभ नहीं मिलेगा।
ई-केवाईसी और जांच के बाद हुई कार्रवाई
सरकार को योजना में अनियमितताओं और गलत लाभार्थियों की शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद प्रशासन ने ई-केवाईसी और दस्तावेजों की जांच अनिवार्य कर दी। जांच के दौरान कई महिलाएं नियमों के अनुरूप पात्र नहीं पाई गईं, इसलिए उन्हें सूची से हटा दिया गया।
सरकार ने योजना जारी रखने का किया ऐलान
हालांकि बड़ी संख्या में महिलाओं के अपात्र होने के बावजूद सरकार ने साफ किया है कि लाडकी बहिन योजना बंद नहीं होगी। राज्य सरकार ने बजट में इस योजना के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करने की घोषणा भी की है, ताकि पात्र महिलाओं को इसका लाभ मिलता रहे।
