राजस्थान सरकार द्वारा अवैध गैस रिफिलिंग और घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ राज्यव्यापी विशेष अभियान की घोषणा के बाद पूरे देश में इस पहल की चर्चा हो रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देश पर जिलाधिकारियों, जिला रसद अधिकारियों और पुलिस प्रशासन को तत्काल सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।
क्या राजस्थान की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी होगी बड़ी कार्रवाई?
अभियान के तहत अवैध रिफिलिंग अड्डों, संदिग्ध गोदामों और होटल-ढाबों में घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। अधिकारियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और एलपीजी (नियंत्रण) आदेश के तहत जप्ती, लाइसेंस रद्द करने और एफआईआर दर्ज करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
महाराष्ट्र में भी उठी सख्त कार्रवाई की मांग
राजस्थान की इस पहल के बाद अब महाराष्ट्र में भी इसी तरह का व्यापक अभियान चलाने की मांग जोर पकड़ रही है। विशेष रूप से नागपुर सहित शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू गैस सिलेंडरों की कमी, कालाबाजारी और अवैध जमाखोरी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं।
पिछले महीने कई इलाकों में उपभोक्ताओं को बुकिंग के बावजूद समय पर सिलेंडर नहीं मिला। कुछ स्थानों पर महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ा, जिससे आम जनता में नाराजगी देखी गई।
मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग
नागरिकों ने मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस से इस मुद्दे पर विशेष ध्यान देने की अपील की है। नागपुर का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्यमंत्री से उम्मीद जताई जा रही है कि वे इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाएंगे।
त्योहारों, विशेषकर दिवाली जैसे सणासुदी के समय, गैस सिलेंडर की कमी का सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ता है। घरेलू जिम्मेदारियों और नौकरी के बीच सिलेंडर के लिए जद्दोजहद करना उनके लिए मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की परेशानी बन जाता है।
सुरक्षा का भी बड़ा सवाल
विशेषज्ञों का मानना है कि अवैध जमाखोरी केवल आपूर्ति का नहीं बल्कि जनसुरक्षा का भी गंभीर मुद्दा है। कई स्थानों पर बड़ी संख्या में सिलेंडरों का अवैध भंडारण किया जाता है, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। यदि किसी गोदाम में विस्फोट हो जाए तो पूरी बस्ती खतरे में पड़ सकती है।
क्या हो सकता है समाधान?
तज्ज्ञों के अनुसार, यदि राजस्थान की तरह महाराष्ट्र में भी—
- होटल-रेस्टोरेंट में घरेलू सिलेंडरों के दुरुपयोग पर रोक
- संदिग्ध गोदामों पर छापेमारी
- आपूर्ति श्रृंखला की सख्त जांच
जैसे कदम उठाए जाएं, तो कालाबाजारी पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। इससे लाभार्थी उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित होगा।
अब राज्य सरकार के फैसले पर नजर
यदि राज्य सरकार जल्द ठोस कार्रवाई करती है, तो त्योहारों के दौरान आम परिवारों को बड़ी राहत मिल सकती है। अब देखना यह है कि क्या महाराष्ट्र सरकार भी राजस्थान की तर्ज पर कठोर और समन्वित अभियान की घोषणा करेगी या नहीं।
पूरे राज्य की नजर इस फैसले पर टिकी है।
