कलमेश्वर में राजस्व लोक अदालत का आयोजन, राजस्व विवादों के समाधान के लिए तीन चरणों में अभियान

तीन चरणों में होगी राजस्व लोक अदालत

कलमेश्वर: महाराष्ट्र शासन के राजस्व एवं वन विभाग की ओर से संचालित ‘महात्मा ज्योतिराव फुले राजस्व लोक अदालत अभियान’ के तहत कलमेश्वर तहसील में लंबित राजस्व मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। तहसीलदार विकास बिक्कड़ ने इसकी जानकारी दी।

इस अभियान के तहत कलमेश्वर तहसील में तीन चरणों में राजस्व लोक अदालत आयोजित की जाएगी। पहला चरण 6 अक्टूबर 2026, दूसरा चरण 28 नवंबर 2026 और तीसरा चरण 1 जनवरी 2027 को आयोजित होगा।

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भूमि संबंधी लंबित मामलों की सूची तैयार होगी

लोक अदालत के माध्यम से मंडल स्तर पर लंबित भूमि से संबंधित राजस्व दावों और मामलों की अद्यतन सूची तैयार की जाएगी। संबंधित मामलों के दोनों पक्षों से संपर्क कर आपसी सहमति और समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।

पक्षकारों को पहले ही भेजी जाएगी सूचना

लोक अदालत की निर्धारित तारीख से कम से कम सात दिन पहले पक्षकारों को नोटिस भेजकर उन्हें पूर्व-समझौते के लिए तैयार करने की योजना बनाई गई है। लोक अदालत के दिन दोनों पक्षों की उपस्थिति में अंतिम आदेश पारित किया जा सके, इसके लिए आवश्यक दस्तावेज और मामलों की फाइलें पहले से तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं।

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जल्द निपटारे से समय और खर्च की होगी बचत

इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य लंबित राजस्व मामलों का तेजी से निपटारा, नागरिकों के समय और खर्च की बचत तथा आपसी सहमति से विवादों का स्थायी समाधान करना है।

अधिक से अधिक मामलों के निपटारे के निर्देश

तहसील प्रशासन ने संबंधित राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों को अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाने के निर्देश दिए हैं।

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