नागपुर: शहर में एक बार फिर नगर निगम (मनपा) के खर्च को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जहां एक तरफ मनपा की तिजोरी में निधि की कमी बताई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ विशेष समितियों के सभापति अब सरकारी गाड़ियों की मांग कर रहे हैं। इस प्रस्ताव के लागू होने पर हर महीने मनपा पर लाखों रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।
सभापतियों की ‘राजेशाही’ मांग पर उठे सवाल
विशेष समितियों के सभापती, जिनके पास कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, वे अब मनपा के पैसों से किराए की गाड़ियों में घूमने की तैयारी में हैं। जानकारी के अनुसार, प्रत्येक गाड़ी पर हर महीने 50 से 60 हजार रुपये खर्च होंगे, जो सीधे करदाताओं के पैसों से जाएगा।
नियमों के खिलाफ पेश किया गया प्रस्ताव
मनपा के नियमों के अनुसार, केवल महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिति अध्यक्ष, परिवहन सभापति और पक्ष-विपक्ष के नेताओं को ही वाहन सुविधा दी जाती है। इसके बावजूद, 10 विशेष समितियों के सभापतियों के लिए गाड़ियों का प्रस्ताव स्थायी समिति के सामने रखा गया है, जिसे नियमों के खिलाफ माना जा रहा है।
आरोग्य समिति सभापति पहले से कर रहीं वाहन का उपयोग
आरोग्य समिति की सभापति मनीषा अतकरे पहले से ही आरोग्य विभाग के एक अधिकारी की गाड़ी का उपयोग कर रही हैं। इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब पहले से ही नियमों का पालन नहीं हो रहा, तो अब नए प्रस्ताव का क्या औचित्य है।
खर्च का आंकड़ा चौंकाने वाला
इस प्रस्ताव के तहत होने वाला खर्च काफी बड़ा है:
- प्रति वाहन मासिक किराया: 50 से 60 हजार रुपये
- अतिरिक्त समय शुल्क: 10 घंटे के बाद 100 रुपये प्रति घंटा
- किलोमीटर सीमा के बाद: 1800 किमी के बाद 10 रुपये प्रति किमी
- कुल अनुमानित खर्च: 10 समितियों के लिए करीब 3 लाख रुपये प्रति माह
2011 में हो चुका है प्रस्ताव खारिज
गौरतलब है कि साल 2011 में भी ऐसा ही प्रस्ताव सामने आया था, जिसे उस समय खारिज कर दिया गया था। इसके बावजूद अब फिर से उसी तरह की मांग उठना कई सवाल खड़े कर रहा है।
सत्तापक्ष नेता की भूमिका पर भी सवाल
सत्तापक्ष नेता बाल्या बोरकर, जिन्होंने पहले नियमों के अनुसार काम करने का आश्वासन दिया था, अब खुद इस प्रस्ताव के समर्थन में पत्र लिख चुके हैं। इससे यह सवाल उठ रहा है कि आखिर किसके दबाव में यह फैसला लिया जा रहा है।
जनता में बढ़ा आक्रोश
शहर में विकास कार्यों के लिए धन की कमी बताई जा रही है, लेकिन नेताओं की सुविधा के लिए तिजोरी खोलने की तैयारी से आम जनता में नाराजगी है। करदाताओं का सवाल है कि जब शहर के कामों के लिए पैसे नहीं हैं, तो नेताओं की सुविधाओं के लिए खर्च क्यों?
