शालार्थ आयडी घोटाळ्यातील आरोपी शिक्षकांना वेतन देण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. शुक्रवारी दिलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि विपूल पांचोली यांच्या खंडपीठाने हा आदेश देत राज्य सरकारची विशेष अनुमती याचिका मंजूर केली.
नेमका प्रकरण काय?
- अनेकांनी पात्रता नसतानाही बोगस कागदपत्रांच्या आधारे प्राथमिक शिक्षकाची नोकरी मिळवली.
- या शिक्षकांनी शालार्थ आयडी प्राप्त करून शासनाची दिशाभूल केल्याचा आरोप.
- या घोटाळ्यात शेकडो बोगस शिक्षक आणि काही शिक्षणाधिकारी सामील असल्याची शक्यता.
- २५ जुलै २०२५ रोजी शिक्षण आयुक्तांनी चौकशीचे आदेश दिले.
- शिक्षण उपसंचालकांकडून ६३२ संशयित शिक्षकांची चौकशी सुरू.
वेतन थांबवण्याचा निर्णय
- संशयित शिक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली.
- आवश्यक कागदपत्रांसह चौकशीला उपस्थित राहण्याचे निर्देश.
- गेल्या मार्चपासून वेतन थांबवण्यात आले.
- सुमारे ६०० शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात ८६ याचिका दाखल केल्या.
- उच्च न्यायालयाने प्राथमिक सुनावणीनंतर वेतन सुरू करण्याचा अंतरिम आदेश दिला होता.
- या आदेशामुळे राज्य सरकारवर सुमारे ६५ कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडणार होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णायक हस्तक्षेप
राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने:
- उच्च न्यायालयाचा वेतन देण्याचा अंतरिम आदेश रद्द केला.
- शिक्षकांच्या सर्व याचिका चार आठवड्यांत गुणवत्तेच्या आधारावर निकाली काढण्याचे निर्देश दिले.
- शिक्षकांनी दाखल केलेल्या ४० अवमान याचिकाही रद्द केल्या.
अधिकाऱ्यांना दिलासा
उच्च न्यायालयाने अवमान प्रकरणात शालेय शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना समन्स बजावले होते.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता संबंधित अधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयात हजर राहण्याची आवश्यकता नाही.
महत्त्व काय?
- राज्य सरकारला मोठा कायदेशीर आणि आर्थिक दिलासा
- घोटाळ्याची चौकशी सुरूच राहणार
- आरोपी शिक्षकांच्या भवितव्याचा निर्णय गुणवत्तेच्या आधारे
हा निर्णय राज्यातील शैक्षणिक व्यवस्थेत पारदर्शकता राखण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.
