नागपुर-विदर्भ में एक बड़ा रेत खनन घोटाला उजागर हुआ है, जिसने प्रशासन और अधिकारियों की निष्क्रियता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य सरकार की बहुत सी योजनाएं भले ही कागज़ों पर प्रभावी दिखती हों, लेकिन जमीन पर रेत की किल्लत और उसके दुरुपयोग की घटनाएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं।
इस घोटाले के मुख्य चेहरे अणोज कुमार अग्रवाल हैं, जिनके खिलाफ सरकारी खनन रायल्टी के करीब 70 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया और दंड राशि का आरोप लगाया गया है। भंडारा ज़िले के पवनी रेत घाट का ठेका उन्हें मिला हुआ था, लेकिन वर्षों से इतनी बड़ी राशि की वसूली के लिए प्रशासन की तरफ़ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यही नहीं — इसी कारोबारी को ब्रम्हपुरी के रेत घाट पर भी अनुमति दी जाती रही, जहाँ उसने अब तक 13 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रायल्टी के बकाए का लाभ उठाया है।
सबसे चिंताजनक बात यह है कि खनन अधिकारी रोशन ठवरे ने नियमों की अवहेलना करते हुए तीन बार समय सीमा बढ़ा दी, जबकि नियमों के अनुसार ऐसी अनुमति केवल कलेक्टर जारी कर सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकारी सिर्फ़ नियमों की ख़ास “समझ” ही नहीं छोड़ रहे, बल्कि उन नियमों को अपने फैसलों के लिए मोड़ भी रहे हैं।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस पूरे खेल के बारे में शिकायत भेजी गई है, और उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके, स्थानीय प्रशासन और खनन विभाग के कुछ अधिकारी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि देश के स्वच्छ शासन के नारे कहां खो जाते हैं जब भ्रष्टाचार सत्ताधारियों के करीब हो?
📉 राजस्व की हानि और सिस्टम की नींद
– रेत की रायल्टी और दंड राशि वसूली में लगातार देरी ने सरकारी खज़ाने को भारी नुकसान पहुँचाया है।
– आरोप है कि फर्जी चालान बनाकर और नियमों का दोषपूर्ण उपयोग करके कारोबारी ने वर्षों तक बिना भुगतान रेत बेच डाली।
– प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में करीब 40 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त की गई और 150 करोड़ रुपये के फ्रॉड का दावा भी सामने आया।
📌 क्या है असली सवाल?
यह सिर्फ़ एक व्यापारी का बकाया नहीं है — यह एक ऐसे तंत्र की देरी, अनदेखी और संभावित मिलीभगत की कहानी है, जहाँ नियमों को मोड़ा जाता है और बड़ी रकम के मामलों में क्रियाशीलता नहीं दिखाई जाती। प्रशासन की निष्क्रियता ने न केवल राजस्व को नुकसान पहुँचाया है, बल्कि आम जनता में विश्वास की कमी भी पैदा की है कि न्याय और जवाबदेही व्यवस्था के तहत मिलेगी।
इस घोटाले की जांच अब आगे बढ़ रही है, और भविष्य में इसके परिणाम निश्चित रूप से यह उजागर करेंगे कि नियंत्रण प्रणाली कितनी मजबूत या कमजोर है।
