नागपूर | जिल्ह्यातील रामटेक तालुक्यात कापूस उत्पादक शेतकरी सध्या गंभीर अडचणीत सापडले आहेत. केंद्र सरकारने कापसासाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) जाहीर केली असली, तरी भारतीय कापूस महामंडळ (CCI) कडील खरेदी प्रक्रिया प्रत्यक्षात रखडल्याने शेतकऱ्यांना हमीभावाचा लाभ मिळत नाही. परिणामी, अनेक शेतकरी आर्थिक गरजेपोटी आपला कापूस खाजगी व्यापाऱ्यांना कमी दरात विकण्यास भाग पडत आहेत.
सीसीआयच्या जाचक अटी आणि तांत्रिक अडचणींमुळे हमीभाव मिळेना
हमीभाव जाहीर, पण प्रत्यक्षात कमी दर
शासनाने २०२५-२६ या हंगामासाठी लांब धाग्याच्या कापसासाठी प्रति क्विंटल ₹८,११० तर मध्यम धाग्यासाठी ₹७,७१० असा हमीभाव निश्चित केला आहे. मात्र, प्रत्यक्ष बाजारात खाजगी व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांना केवळ ₹६,५०० ते ₹७,००० दरम्यानच भाव दिला जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.
नोंदणी प्रक्रियेत अडथळे
सीसीआयमार्फत खरेदीसाठी ‘कपास किसान’ (Kapas-Kisaan) ॲपवर नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र ग्रामीण भागात इंटरनेट सुविधा अपुऱ्या असून, अनेक शेतकऱ्यांना तांत्रिक ज्ञान नसल्याने नोंदणी प्रक्रियेत अडचणी येत आहेत. त्यामुळे पात्र असूनही अनेक शेतकरी शासकीय खरेदीपासून वंचित राहत आहेत.
ओलाव्याच्या अटीमुळे कापूस नाकारला
सीसीआयकडून १२ टक्क्यांपेक्षा अधिक ओलावा असलेला कापूस स्वीकारला जात नाही. परतीच्या पावसामुळे कापसात ओलावा वाढल्याने अनेक शेतकऱ्यांचा माल खरेदी केंद्रांवर नाकारला जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.
खाजगी व्यापाऱ्यांना फायदा
शासकीय खरेदी प्रक्रिया लांबल्याने आणि अटी कठोर असल्याने शेतकरी तातडीच्या आर्थिक गरजांमुळे खाजगी व्यापाऱ्यांकडे वळत आहेत. कमी दरात कापूस खरेदी करून व्यापारी मोठा नफा कमावत असल्याचे चित्र सध्या तालुक्यात दिसून येत आहे.
कापूस हमीभाव २०२५-२६
टीप
सीसीआयने स्पष्ट केले आहे की १६ जानेवारीपर्यंत नोंदणी केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी केला जाईल. मात्र, नव्या नोंदणीसाठी सध्या कोणतीही मुदतवाढ देण्यात आलेली नाही.
