महाराष्ट्र में बसाया जाएगा नया नागपुर, 90% किसानों की सहमति

पांच गुना मुआवजा, प्रति एकड़ 1500 वर्गफुट प्लॉट; मुख्यमंत्री फडणवीस का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट

नागपुर।
महाराष्ट्र में नया नागपुर विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। परियोजना के लिए 90 प्रतिशत किसानों ने जमीन देने की सहमति दे दी है, जिससे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का रास्ता साफ हो गया है। इस परियोजना के तहत अगले 15 वर्षों में तीन चरणों में नए शहर का विकास किया जाएगा।

एनएमआरडीए (नागपुर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण) ने बताया कि एमआरडीए, राजस्व विभाग और भूमि अभिलेख विभाग द्वारा संयुक्त माप-जोख की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके चलते भूमि अधिग्रहण की आगे की प्रक्रिया में अब तेजी आएगी।

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नया नागपुर हिंगणा तालुका के मौजा गोधनी (रिठी) और मौजा लाडगांव (रिठी) गांवों में विकसित किया जाएगा। इसके लिए कुल 676 हेक्टेयर आर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है।

भूमि अधिग्रहण विवाद सुलझा

भूमि अधिग्रहण को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। किसानों ने सरकार द्वारा रेडी रेकनर के पुराने दरों पर दिए जा रहे मुआवजे का विरोध किया था और वर्तमान बाजार भाव के अनुसार पांच गुना मुआवजे की मांग की थी।

स्थिति तब बदली जब पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने यह घोषणा की कि जमीन देने वाले किसानों को पांच गुना मुआवजा दिया जाएगा और इसके अतिरिक्त प्रति एकड़ 1500 वर्गफुट का विकसित प्लॉट भी प्रदान किया जाएगा। इसके बाद किसानों से सहमति पत्र मिलने की प्रक्रिया तेज हो गई।

अब तक 767 हेक्टेयर में से 605 हेक्टेयर भूमि के लिए किसानों की सहमति प्राप्त हो चुकी है। संबंधित सभी विभागों द्वारा संयुक्त माप-जोख पूरी कर ली गई है और जिलाधिकारी स्तर पर भूमि अधिग्रहण की दरें तय की जाएंगी।

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा नया शहर

नया नागपुर प्लग एंड प्ले मॉडल पर विकसित किया जाएगा। परियोजना में:

  • भूमिगत आधुनिक मार्ग
  • डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम
  • स्वचालित कचरा संग्रहण और वर्गीकरण प्रणाली
  • स्टार्टअप्स, MSME और आईटी कंपनियों के लिए विशेष केंद्र
  • व्यावसायिक और मिश्रित उपयोग विकास क्षेत्र
    जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी।
परियोजना को मिला आर्थिक समर्थन

राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए एनएमआरडीए, हुडको और एनबीसीसी के बीच महत्वपूर्ण समझौता किया है।
नया नागपुर और रिंग रोड परियोजना के लिए हुडको से 6,800 करोड़ रुपये के कर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने गारंटी दी है।

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