महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ अंतर्गत भांडे, साहित्य व गृहउपयोगी वस्तूंच्या वाटपाचा कार्यक्रम सुरू आहे. या योजनेचा हेतू गरीब बांधकाम कामगार महिलांना मदत करणे हा असला तरी प्रत्यक्षात या योजनेचे स्वरूप “थट्टा आणि अपमान” याच्याच पलीकडे गेले आहे.
वाटप केंद्रांवर हजारो महिलांची गर्दी असून, त्यांना कोणतीही सुविधा उपलब्ध नाही. वृद्ध महिला, गर्भवती मातांपासून ते लहान मुलांसह आलेल्या कामगार स्त्रिया — सर्वजणी तासन्तास प्रखर उन्हात उभ्या राहतात. कुठे सावली नाही, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही, बसण्यासाठी जागा नाही, आणि शौचालय तर दूरची गोष्ट. शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा हा काय चेहरा आहे?
शेकडो महिलांनी सांगितले की, त्यांना सकाळी सात वाजल्यापासून सायंकाळपर्यंत वाट पाहावी लागते. काहींना साहित्य मिळते, काहींना नाही. काहींना पुन्हा येण्यास सांगितले जाते. त्यात अधिकाऱ्यांचे वर्तनही उद्धटपणाचे असल्याचे नागरिक सांगतात. “गोरगरीबांच्या सन्मानाची काळजी शासनाला राहिलीच नाही,” असा प्रश्न जनतेतून उपस्थित होतो आहे. सामाजिक कार्यकर्ते संजय सत्येकार यांनी या परिस्थितीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत म्हटलं की,
ही योजना कामगार महिलांच्या मदतीसाठी नव्हे, तर त्यांच्या सहनशीलतेची परीक्षा घेण्यासाठी राबवली जात आहे.
ज्या मातांनी वीट-भट्टीवर, बांधकामावर कष्टाची घामाची धार गाळली, त्याच मातांना आज सरकारी योजनांच्या नावाखाली रांगेत उभं करून अपमानित केलं जात आहे. ही प्रशासनाची नालायकता आणि बेफिकिरी आहे.ते पुढे म्हणाले वाटप केंद्रांवर प्रशासनाचे कोणतेही नियंत्रण नाही. कंत्राटदार आणि स्थानिक मंडळींचा मनमानी कारभार सुरू आहे. शासनाने तात्काळ चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अन्यथा आम्ही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू सत्येकार यांनी मुख्यमंत्री आणि कामगार कल्याणमंत्र्यांकडे याबाबत लेखी निवेदन देण्याची तयारी दर्शवली असून, त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे.
नागरिक आणि महिलांमध्येही या परिस्थितीबद्दल प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. शासनाने तातडीने लक्ष देऊन योजना सुयोग्य रितीने राबवावी, अशी मागणी संजय सत्येकार यांनी केली आहे
