राज्यातील नागरिकांना गतिमान, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख सेवा देण्यासाठी पुढील तीन महिने संपूर्ण महाराष्ट्रात ‘छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार सुरू होणाऱ्या या अभियानांतर्गत १५ महत्त्वाच्या महसूल सेवा थेट नागरिकांना उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
मुख्य मुद्दे:
- नवीन नागपूर प्रकल्प
- भूसंपादनाच्या बदल्यात आतापर्यंत फक्त आर्थिक मोबदला दिला जात होता.
- नवीन पॅकेजनुसार कमर्शियल क्षेत्रात बाधित शेतकऱ्यांना प्लॉटही दिले जातील.
- या निर्णयामुळे प्रकल्पाला अधिक समर्थन मिळाले असून नागपूरचा विकास अधिक वेगाने होईल.
- अनधिकृत लेआउटवर कडक कारवाई
- १५ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी खरेदी केलेले भूखंड तुकडेबंदी कायद्याच्या चौकटीत अधिकृत केले जातील.
- त्यानंतर उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत लेआउटसाठी माफी नाही, नियमभंग करणाऱ्यांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील.
- शेतकरी कर्जमाफी व बँक घोटाळ्याची चौकशी
- पात्र शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीसाठी याद्या तयार केल्या जात आहेत; सहकार कायद्याच्या नावाखाली कोणतीही पिळवणूक सहन केली जाणार नाही.
- नागपूर जिल्हा सहकारी बँकेत १२०० कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याची सखोल चौकशी, दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी या सर्व बाबींवर स्पष्टीकरण देताना नागरिकांसाठी सुलभ आणि पारदर्शक सेवा सुनिश्चित करण्याचे आश्वासन दिले.
