मोठा बदल करू शकते — “दोन मुलांचा नियम” रद्द करण्याचा प्रस्ताव

राजस्थान सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये (पंचायतीराज आणि महानगरपालिका) होणाऱ्या निवडणुकांसाठी उमेदवारांची पात्रता नियमात एक मोठा बदल करण्याचा प्रस्ताव विधानसभा समोर ठेवला आहे. या बदलानुसार आता दोन मुल्यांपेक्षा जास्त अपत्य असलेले व्यक्तीही स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करू शकतील, असा मोठा निर्णय घेण्याचा विचार सुरू आहे.

सध्याचे कायदे काय सांगतात?

आत्तापर्यंत राजस्थान पँचायती राज कायदा आणि नगरपालिका कायद्यात अशी तरतूद होती की जर एखाद्या उमेदवाराकडे दोन मुल्यांपेक्षा जास्त अपत्य असेल, तर तो/ती पंचायत किंवा नगरपालिकेच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करू शकणार नाही. या नियमामुळे अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, ग्रामीण लोक आणि सामान्य नागरिक निवडणूक प्रक्रियेतून वंचित राहिले आहेत.

सरकारचा प्रस्ताव काय आहे?

राजस्थान सरकार “मिशन 2026” या अंतर्गत या नियमाला रद्द करण्याचा प्रस्ताव legislature आणि कायदा विभागाकडे पाठविला आहे. या बदलामुळे देशभरातील स्थानिक भागातील विविध समुदायांतील नागरिक — जसे की ग्रामीण, मागासवर्गीय आणि उपेक्षित समाजातील लोक — यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाग घेण्याची संधी वाढेल, असे सरकारकडून स्पष्ट केले जात आहे.

सरकारचे म्हणणे आहे की लोकशाहीमध्ये निवडणूक लढण्याचा अधिकार कुटुंबाच्या आकाराशी जोडला जाऊ नये. त्यामुळे नियम सध्याच्या स्वरूपात राहणं उचित नाही, असा निष्कर्ष घेण्यात आला आहे.

राजकीय प्रतिक्रिया आणि विरोध

या प्रस्तावाला विरोधात्मक मतही मिळत आहे. काँग्रेस पक्षाचे राजस्थान PCC प्रमुख गोविंद सिंह दोतासरा यांनी या बदलाला लोकसंख्या नियंत्रण धोरणापासून दूर जाऊ शकतो असे मत व्यक्त केले आहे. काही वर्षांपूर्वी, दोन मुलांपेक्षा जास्त अपत्य असणे हे अडथळे म्हणून लावत, हे नियम लागू केले गेले होते.

अंतिम निर्णय कधी?

सदर प्रस्ताव अद्याप विधानसभा किंवा मंत्रिमंडळात अंतिम मान्यता मिळालेला नाही. सध्याच्या चर्चानंतर कायदा विभाग आणि राज्य सरकारने पुढील विधेयक रूपात हे बदल विधानसभेत आणण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर हा बदल प्रभावी होण्यास पुढील स्थानिक निवडणुकांपूर्वी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

थोडक्यात मुद्दे

• दोन मुलांचा नियम आता हटवण्याचा प्रस्ताव – तीन किंवा अधिक मुल्यांचे लोकही निवडणूक लढवू शकतील.
• बदल मिशन 2026 अंतर्गत आणले जात आहे.
• यामुळे ग्रामीण आणि सामान्य नागरिकांची प्रतिनिधित्व क्षमता वाढेल, असा सरकारचा दावा आहे.
• विरोधकांचा मत आहे की हा बदल लोकसंख्या नियंत्रण धोरणापासून वेगळा ठरू शकतो.