नागपुर: भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र सरकार ने आदिवासी परिवारों को जमीन का मालिकाना हक देने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य के आदिवासी परिवारों को 15 दिसंबर तक जमीन के प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत स्वतंत्रता से पहले से खेती कर रहे आदिवासियों को वनपट्टे और मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज दिए जाएंगे। साथ ही, 1 जनवरी 2011 से पहले बने मकानों को भी मालिकाना हक देने का निर्णय लिया गया है।
15 नवंबर को गड़चिरोली में होगा मुख्य कार्यक्रम
क्रांतिसूर्य भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर 11 से 18 नवंबर तक देशभर में जनजातीय गौरव सप्ताह मनाया जा रहा है।
इसका मुख्य कार्यक्रम 15 नवंबर को गड़चिरोली में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे और आदिवासी समाज के लोगों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम का देशभर में सीधा प्रसारण भी किया जाएगा।
15 दिसंबर तक आदिवासी परिवारों को मिलेंगे प्रॉपर्टी कार्ड
राज्य सरकार ने आदिवासी परिवारों को उनकी जमीन का कानूनी मालिकाना हक दिलाने के लिए 15 दिसंबर तक प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करने का लक्ष्य रखा है।
इसके तहत:
- स्वतंत्रता से पहले से जिन जमीनों पर आदिवासी परिवार खेती कर रहे हैं, उन्हें वनपट्टे दिए जाएंगे।
- जमीन के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे।
- 1 जनवरी 2011 से पहले बने मकानों को भी मालिकाना हक देने का निर्णय लिया गया है।
दस्तावेज नहीं होने से सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में इस निर्णय की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि जमीन के दस्तावेज नहीं होने के कारण कई आदिवासी परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे। सरकार आदिवासी समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।
बावनकुले के अनुसार, आदिवासी समाज के विकास पर पहले अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। अब सरकार ने इस समुदाय के विकास के लिए विशेष योजनाएं तैयार की हैं।
आदिवासी युवाओं के लिए रोजगारमूलक योजनाएं
राज्य सरकार की ओर से आदिवासी युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए रोजगारमूलक कार्यक्रम भी तैयार किए गए हैं। इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना है।
गोकुल दूध संघ के उत्पादकों के हितों को प्राथमिकता देने की अपील
गोकुल दूध संघ को लेकर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि चुनावी राजनीति अब समाप्त हो चुकी है। अब संघ के करीब साढ़े 5 लाख दूध उत्पादकों के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
उन्होंने सभी संचालकों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर संघ की प्रगति के लिए काम करने की अपील की।
नागपुर के ऐतिहासिक तालाबों में गंदा पानी छोड़ने पर रोक की अपील
शहर के ऐतिहासिक तालाबों के संरक्षण को लेकर भी बावनकुले ने महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने अपील की कि तालाबों में नालों और सीवेज का गंदा पानी नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
उन्होंने बताया कि तोतलाडोह का पानी अगले 8 महीनों तक उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा कोराडी और खापरखेड़ा बिजली परियोजनाओं में पानी की खपत कम करने तथा शोधित अपशिष्ट जल का उपयोग करने की व्यवस्था की गई है।
