समाजातील जातिपातीचा भेदभाव दूर करून सामाजिक सलोखा निर्माण करण्यासाठी शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहनपर योजनेला नागपूर जिल्ह्यात मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. गेल्या वर्षभरात जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत शेकडो जोडप्यांना आर्थिक मदत देण्यात आली आहे.
सद्यस्थितीत ४०० जोडप्यांना या योजनेअंतर्गत ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात आले असून, आणखी १२० प्रस्ताव निधीअभावी प्रलंबित आहेत.
🔷 समाजकल्याण विभागाचा पुढाकार
- जिल्ह्यातील आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना प्रभावीपणे राबविली जात आहे.
- ४०० लाभार्थी जोडप्यांच्या खात्यात थेट अनुदान जमा करण्यात आले आहे.
- आणखी १२० प्रस्ताव मंजुरीसाठी तयार, मात्र निधीची प्रतीक्षा.
🔷 १२० जोडपी अजूनही प्रतीक्षेत
जिल्ह्यातील सुमारे १२० जोडप्यांचे प्रस्ताव समाजकल्याण विभागाकडे मंजुरीसाठी सादर आहेत. मात्र, आवश्यक निधी अद्याप उपलब्ध न झाल्याने ही प्रकरणे प्रलंबित आहेत. निधी प्राप्त होताच ही प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यात येणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
🔷 सरकारचा मदतीचा हात
आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना समाजात सन्मानाने जगता यावे आणि प्रारंभी आर्थिक स्थैर्य मिळावे यासाठी शासनाकडून ५०,००० रुपयांचे सानुग्रह अनुदान थेट बँक खात्यात जमा केले जाते.
हे अनुदान केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने दिले जाते.
🔷 योजनेची पात्रता काय?
या योजनेअंतर्गत —
- पती किंवा पत्नी यापैकी एक जण अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती किंवा भटक्या जमातीतील असावा.
- दुसरा जोडीदार सवर्ण (खुला प्रवर्ग) असावा.
- आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करणे बंधनकारक.
🔷 आवश्यक कागदपत्रे
अनुदानासाठी अर्ज करताना खालील कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे:
- विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र
- दोघांचे शाळा सोडल्याचे दाखले
- जातीचा दाखला
- आधार कार्ड
- रहिवासी दाखला
- संयुक्त बँक खात्याचा तपशील
📊 सहा वर्षांतील लाभार्थी जोडप्यांची संख्या
| वर्ष | लाभार्थी जोडपी |
|---|---|
| 2020-21 | 472 |
| 2021-22 | 638 |
| 2022-23 | 100 |
| 2023-24 | 369 |
| 2024-25 | 1064 |
| 2025-26 | 400 |
🗣 अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया
“जिल्ह्यात आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. यंदा ४०० जोडप्यांना निधी वितरित केला आहे. सध्या प्रलंबित असलेल्या १२० प्रस्तावांसाठी शासनाकडे निधीची मागणी केली आहे. निधी प्राप्त होताच ही प्रकरणे तातडीने निकाली काढली जातील.”
— सुखदेव कौरती, समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद नागपूर
