लालपरी को मिला ₹111 करोड़ का सुरक्षा कवच: पूरे महाराष्ट्र में लगेंगे 7,035 CCTV कैमरे

मुंबई, 17 फरवरी 2026: Maharashtra State Road Transport Corporation (MSRTC) ने यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने ₹111 करोड़ की लागत से राज्यव्यापी CCTV निगरानी परियोजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत पूरे नेटवर्क में हजारों कैमरे लगाए जाएंगे।

यह पहल राज्य की मशहूर ‘लालपरी’ बस सेवा को डिजिटल सुरक्षा कवच देने की दिशा में अहम मानी जा रही है।

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📌 कितने कैमरे और कहां लगेंगे?

इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत:

  • कुल 7,035 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे
  • ये कैमरे 633 प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे
  • जिनमें शामिल हैं:
    • प्रमुख बस स्टैंड और डिपो
    • डिविजनल और सेंट्रल वर्कशॉप
    • डिविजनल कार्यालय
    • भोसरि स्थित सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट

इन सभी स्थानों की निगरानी रियल-टाइम और केंद्रीकृत सिस्टम से की जाएगी।

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📌 मुंबई में बनेगा केंद्रीय कंट्रोल रूम

Mumbai में एक सेंट्रल कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां से पूरे राज्य की लाइव फुटेज मॉनिटर की जाएगी।

परियोजना के पहले चरण में मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर डिवीजन के 64 स्थानों पर सफलतापूर्वक CCTV सिस्टम लगाया जा चुका है। अब शेष क्षेत्रों में काम तेजी से जारी है।

📌 परियोजना कौन कर रहा है लागू?

इस पूरी परियोजना को ई-टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से Telecommunication Consultants India Limited (TCIL) को सौंपा गया है।

अधिकारियों के अनुसार यह सिर्फ कैमरे लगाने की योजना नहीं, बल्कि एक मजबूत डिजिटल सुरक्षा इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम है।

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📌 सरकार का क्या कहना है?

राज्य के परिवहन मंत्री और MSRTC के अध्यक्ष Pratap Sarnaiak ने कहा:

“यह परियोजना केवल हार्डवेयर तक सीमित नहीं है, बल्कि MSRTC के लिए सुरक्षा का एक सशक्त डिजिटल ढांचा तैयार करेगी।”

📌 यात्रियों को क्या होगा फायदा?

  • बस स्टैंड और डिपो पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी
  • संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत निगरानी और कार्रवाई संभव होगी
  • यात्रियों का विश्वास और भरोसा बढ़ेगा
  • आपराधिक घटनाओं में सबूत जुटाने में आसानी होगी
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निष्कर्ष

₹111 करोड़ की यह परियोजना Maharashtra में सार्वजनिक परिवहन को तकनीकी रूप से अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आने वाले समय में यह पहल राज्य परिवहन व्यवस्था को नई मजबूती दे सकती है।

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